छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल 26 दिनों से जारी है। प्रदेशभर में पटवारी द्वारा ऑनलाइन काम को बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को सरकारी कामों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
पटवारी संघ ने सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा पटवारियों को पर्याप्त संसाधन और नेट भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे कामकाजी क्षमता प्रभावित हो रही है।
पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे अपनी हड़ताल और ऑनलाइन काम बंद रखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इस हड़ताल के चलते सरकार के कई ऑनलाइन सेवाओं में ठहराव आ गया है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य मांगें:
- संसाधन और नेट भत्ते की सुविधा।
- उचित वाजिब भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ।
- पटवारियों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएँ।
यह हड़ताल राज्य में प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर रही है, और लोग अपनी जमीन से संबंधित मामलों, नामांतरण, खसरा-खतौनी जैसे जरूरी कामों में रुचि महसूस कर रहे हैं।
पटवारी संघ की हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं।